UPI Payment New Rule 2026 : ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर नया MDR नियम, जानें ग्राहक और दुकानदार पर क्या होगा असर

UPI Payment New Rule 2026

UPI Payment New Rule 2026 : अगर आप रोजाना UPI से Payment करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। UPI Payment को लेकर नया MDR framework सामने आया है, जिसके तहत कुछ Person-to-Merchant यानी P2M UPI transactions पर ₹2,000 से अधिक की राशि होने पर MDR लागू होगा। हालांकि इस खबर को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि आम UPI ग्राहक से यह चार्ज सीधे नहीं लिया जाएगा।

NPCI ने 15 सितंबर 2026 को इस नए framework को लेकर FAQ जारी किया है। इसके अनुसार revised MDR framework 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। ₹2,000 तक के eligible merchant UPI payments पर MDR नहीं लगेगा और Person-to-Person यानी P2P transactions भी free रहेंगे।

यानी अगर आप अपने दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या अपने ही दूसरे बैंक खाते में ₹5,000, ₹20,000 या इससे ज्यादा UPI से भेजते हैं, तो इस नए MDR framework के तहत आपको कोई MDR नहीं देना होगा। वहीं किसी दुकान या merchant को किए गए कुछ ₹2,000 से अधिक के payments पर MDR का नियम लागू होगा।

UPI Payment New Rule 2026 : Overview

जानकारीविवरण
नया नियमUPI MDR Framework
लागू होने की तारीख15 अक्टूबर 2026
₹2,000 तक Merchant PaymentMDR नहीं
₹2,000 से अधिक Eligible P2M0.4% तक MDR
₹75,000 या अधिकअधिकतम ₹300 MDR
P2P PaymentFree
ग्राहक से अलग MDRनहीं
Small Merchant Exemptionलागू शर्तों के अनुसार
नियम जारी करने वाली संस्थाNPCI

UPI Payment New Rule 2026 क्या है?

UPI Payment New Rule 2026 : सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि MDR यानी Merchant Discount Rate आखिर होता क्या है। UPI Payment New Rule 2026 जब कोई ग्राहक किसी merchant को digital payment करता है, तो payment ecosystem में transaction processing से जुड़ी लागत होती है। MDR वह शुल्क है जो eligible merchant transaction पर merchant-side payment ecosystem में लागू होता है।

UPI Payment New Rule 2026 : ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर नया MDR नियम, जानें ग्राहक और दुकानदार पर क्या होगा असर : नए UPI framework में ₹2,000 से अधिक के कुछ Person-to-Merchant UPI payments पर 0.4% तक MDR निर्धारित किया गया है। लेकिन इसका भुगतान customer से अलग से वसूलने का प्रावधान नहीं है।

क्या ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment करने पर ग्राहक को Charge देना होगा?

UPI Payment New Rule 2026 : ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर नया MDR नियम, जानें ग्राहक और दुकानदार पर क्या होगा असर : सरकार की 15 सितंबर की आधिकारिक clarification के अनुसार ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant यानी P2M transactions में निर्धारित merchant transactions पर 0.4% MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के transaction पर MDR को ₹300 तक cap किया गया है।

  • दोस्त को ₹3,000 भेजे → MDR नहीं
  • परिवार को ₹10,000 भेजे → MDR नहीं
  • अपने दूसरे बैंक खाते में ₹50,000 भेजे → MDR नहीं
  • किसी व्यक्ति को ₹1 लाख भेजे → इस MDR framework के तहत charge नहीं

UPI Payment New Rule 2026 की Important बातें

  • या MDR framework 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।
  • ₹2,000 तक के eligible merchant UPI payments पर MDR नहीं होगा।
  • ₹2,000 से ज्यादा के कुछ P2M transactions पर 0.4% तक MDR लागू होगा।
  • ₹75,000 या उससे अधिक पर maximum MDR ₹300 होगा।
  • P2P transactions free रहेंगे।
  • ग्राहक से MDR अलग से वसूलने की अनुमति नहीं है।
  • eligible छोटे merchants को zero MDR का लाभ जारी रहेगा।
  • कुछ categories के लिए अलग flat/concessional rates हैं।
  • UPI apps द्वारा अलग platform fee लगाने की अनुमति नहीं है।

UPI Payment New Rule 2026 : Person to Person UPI Payment पूरी तरह Free रहेगा

UPI Payment New Rule 2026 : ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर नया MDR नियम, जानें ग्राहक और दुकानदार पर क्या होगा असर : अगर आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी दूसरे व्यक्ति को UPI से पैसा भेजते हैं, तो P2P यानी Person-to-Person transactions किसी भी amount पर free रहेंगे।

उदाहरण के लिए अगर आप अपने भाई को ₹5,000, ₹10,000 या ₹50,000 UPI से भेजते हैं, तो केवल राशि ₹2,000 से अधिक होने के कारण नया UPI charge नहीं लगेगा। UPI Payment New Rule 2026 : ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर नया MDR नियम, जानें ग्राहक और दुकानदार पर क्या होगा असर : वित्त मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 की clarification में साफ कहा है कि P2P UPI transactions amount की परवाह किए बिना free रहेंगे।

UPI Payment New Rule 2026 : किन Payments पर अलग MDR व्यवस्था है?

UPI Payment New Rule 2026 : ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर नया MDR नियम, जानें ग्राहक और दुकानदार पर क्या होगा असर : ₹2,000 से ऊपर के सभी merchant transactions पर एक जैसा 0.4% MDR लागू नहीं होगा। सरकार ने कुछ sectors के लिए अलग व्यवस्था बताई है।

Essential Sectors :
  • Railways, telecommunications, insurance, fuel और agricultural inputs जैसे कुछ essential और thin-margin sectors में ₹2,000 से ऊपर के transactions पर ₹5 का flat MDR बताया गया है।
Capital Market Transactions :
  • Mutual funds, securities, stockbrokers और dealers से संबंधित payments के लिए 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 तक, की व्यवस्था बताई गई है।

UPI Payment New Rule 2026 : नया UPI Rule कब से लागू होगा?

UPI Payment New Rule 2026 : ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर नया MDR नियम, जानें ग्राहक और दुकानदार पर क्या होगा असर : 14 सितंबर 2026 को वित्त मंत्रालय ने ₹2,000 तक के UPI transactions और RuPay-powered debit cards के संबंध में charge prohibition की अधिसूचना जारी की। इसके बाद 15 सितंबर को सरकार ने MDR framework को लेकर विस्तृत clarification जारी की।

UPI Payment New Rule 2026 : ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर नया MDR नियम, जानें ग्राहक और दुकानदार पर क्या होगा असर : उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार निर्धारित merchant MDR व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने की जानकारी दी गई है।



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UPI Payment New Rule 2026 क्या है?

₹2,000 से ज्यादा के UPI Merchant Payment को लेकर MDR से संबंधित नया नियम चर्चा में है। इसके तहत निर्धारित परिस्थितियों में MDR लागू होने की बात कही गई है।

₹2,000 से ज्यादा UPI Payment पर कितना MDR लगेगा?

बताए गए नए नियम के अनुसार कुछ Merchant UPI Transactions पर 0.4% MDR लागू होने की बात है।

क्या ग्राहक को UPI Payment पर MDR देना होगा?

नहीं। MDR मुख्य रूप से Merchant/Payment Ecosystem से संबंधित शुल्क है। ग्राहक से अलग से MDR वसूलने की अनुमति नहीं होने की बात कही गई है।

क्या ₹2,000 तक के UPI Payment पर MDR लगेगा?

बताए गए नियम के अनुसार ₹2,000 तक के संबंधित UPI Merchant Payments पर यह नया MDR लागू नहीं होगा।

क्या Google Pay, PhonePe और Paytm पर भी यह नियम लागू होगा?

यह नियम UPI Merchant Transactions से संबंधित है, इसलिए संबंधित Payment Service Providers के माध्यम से किए गए पात्र Merchant Payments पर इसके प्रभाव की जानकारी लागू नियमों के अनुसार होगी।

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